असा आहे नवा सरकारी नियम ?
जर रेशन कार्डधारकाने स्वत:च्या उत्पन्नातून १०० वर्गमीटरचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर खरेदी केली असेल, त्याच्याकडे चार चाकी गाडी, ट्रॅक्टर असेल, शस्त्राचं लायसन्स असेल, गावात वर्षाला दोन लाख आणि शहरात तीन लाखाहून अधिक पगार असेल अशा लोकांना त्यांचं रेशन कार्ड तहसील किंवा डीएसओ कार्यालयात जाऊन रद्द करावं लागणार आहे. या चार गोष्टींपैकी जरी एकाही गोष्टीत दोषी आढळल्यास रेशन कार्डधारकाचे रेशन कार्ड तर रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. पण त्याच्यावर विशिष्ट कारवाई देखील केली जाणार आहे.
कारण या सरकारी नियमानुसार कारवाई होणार आहे.
नव्या सरकारी नियमानुसार जर रेशन कार्डधारकाने स्वत:हून कार्ड सरेंडर केलं नाही तर चौकशीनंतर त्याचं कार्ड रद्द केलं जाईल. तसेच त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात कायदेशीर कारवाई देखील होऊ शकते. इतकेच नाही तर जेव्हापासून त्याच्याशी संबंधित लोक रेशन घेत आहेत, तेव्हापासूनची त्यांच्याकडून भरपाईही केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने अत्यंत कडक नियम केले आहेत. त्यामुळे रेशन कार्डधारकांनी या नियमांचं पालन केलं पाहिजे. ज्यांची आर्थिक क्षमता आहे. त्यांनी मोफतमध्ये रेशन घेऊ नये. रेशनिंग व्यवस्था ही गोरगरीबांसाठी आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांनी रेशन कार्ड रद्द केलं तर त्याचा फायदा इतर गरीबांना होणार आहे, असं सांगितलं जात आहे.
त्यामुळ आता रेशन कार्ड चा विनाकारण घेतला जाणारा लाभ थांबवण्यात येणार आहे.
إرسال تعليق