काय आहे वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जाणून घ्या सविस्तर:
देशातील तसेच राज्यातील विविध ठिकाणी जमीनीवरून होणारे वाद टाळण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थ संकल्पात वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन ही संकल्पना मांडली आहे.
जमीनी संदर्भात होणारे वाद टाळण्यासाठी या संकल्पनेची अंमलबजावणी उपयोगी ठरणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील जमिनींची ओळख करणे यामुळे अगदी सोपे होणार आहे असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडले आहे.
"वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन" या संकल्पनेमुळे जमिनी संदर्भात खोटी आणि बनावट खरेदीपत्रे तयार करून फसवणूक करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसणार आहे.
यासाठी राज्यांनी संमती देखील दर्शवली असून आता ही संकल्पना देशभर लागू करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचे सॉफ्टवेअर तयार केले जाणार असून
नॅशनल जेनेरिक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम ला जोडले जाणार आहे.देशातील बहुतांश राज्यातील जमिनींचे संगणकीकरण झाले असून त्या संबंधित सर्व माहिती या तंत्रज्ञानाशी जोडण्यात येऊन या संकल्पनेबाबत लोकांत देखिल जागृती केली जाणार आहे.
यासाठी सरकार भूमी उपयोजणेबाबत सतर्क असून या संकल्पनेत सर्व राज्यांना सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
तर यातील राज्यातील पहिल्या टप्यातील भूमी अभिलेखाचे काम अंतिम टप्यात आले आहे.तर या संकल्पनेत जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला लँड पार्सल युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर दिला जाणार आहे.
जमीनीचा विषय राज्यसुचित असून त्यामुळे राज्यांना प्रोत्साहित करणे हे जास्त महत्वाचे आहे.आणि यामध्ये जमिनी संदर्भात होणाऱ्या खोट्या आणि बनावट खरेदी पत्रक बनवून त्यापासून होणाऱ्या फसवनूकिस आळा घातला जाणार आहे.
उपलब्ध आकडेवारी नुसार देशात एकूण 6 लाख 58 हजार गावे असून त्यांपैकी 5 लाख 98 हजार गावांतील जमिनींचे संगणकीकरण झाले आहे ,त्या जमिनी संबंधित ऑनलाईन सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.
यामुळे जमीन कोणाच्या मालकीची आहे किंवा जमीन आणि तिचा मूळ मालक यांची सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.एकूणच जमिनीच्या खरेदी आणि विक्री संदर्भात होणाऱ्या फसवणूकिस आळा घातला जाणार आहे.
पर्यायाने पूर्वीपेक्षा जमिनी संदर्भातील खोटी आणि बनावट खरेदी खते आणि विक्री यांना थांबवण आणखी सोप होणार आहे.
إرسال تعليق