काय आहे ?आत्मनिर्भर भारत योजना.

 चीनचा जावई आणि जगाचा पाहुणा अर्थात  "कोरोना" गेली दोन वर्षे पूर्ण झाली पण अजून काही जाण्याचे नाव काढत नाही.

या कोरोनाच्या काळात गेली दोन वर्षे भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात सर्वत्र हाहाकार माजला असून त्याने तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्थाच मोडून काढली आहे. 

आणि त्यामुळे जगातील बहुतेक महासत्ता राष्ट्रे देखील खिळखिळी झाली आहेत. आणि या परस्थितीला सावरण्यासाठी किंवा आळा  घालण्यासाठी विविध देशांत आपापल्या देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाय योजना राबविण्यात येत आहेत.

तसेच आपल्याही देशात  ही परिस्थिती सावरण्यासाठी आपले सरकार वेळोवेळो प्रयत्न करत असून रोजगाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी  सरकारकडून विविध प्रकारच्या उपाय योजना राबविण्यात येत असून. 

त्याचाच एक भाग म्हणजे "आत्म निर्भर भारत योजना."

भारतात  रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री "निर्मला सीतारामन " यांनी आत्म निर्भर भारत या योजनेची घोषणा केली होती.

१ ऑक्टोबर २०२० पासून ही योजना लागू करण्यात आली होती.   भारतात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.

आत्म निर्भर योजनेची माहिती सविस्तरपणे:

● EPFO  नोंदणीकृत संस्थांत नियुक्त होणाऱ्या, तसेच १५००० पेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.

● १ऑक्टोबर २०२० च्या आधी EPFO  संस्थेत नोकरी न करणाऱ्या मात्र ,UAN किंवा EPF संस्थेत खाते नसणारे कर्मचारी देखिल या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील.

● UAN खाते असणारे आणि १५००० पेक्षा कमी पगार असणाऱ्या मात्र, १ मार्च २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० दरम्यान नोकरी गमावलेले आणि त्यांनतर कोणत्याही EPFO संस्थेशी संबंधित नोकरी न करणारे EPFO कर्मचारी देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

★असा मिळतो लाभ★

● ज्या संस्थेत १००० पर्यंत कर्मचारी आहेत, त्या संस्थेत कंपणीतर्फ़े केंद्र सरकार १२ % तर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने १२ % रक्कम देते.

● १००० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थेत १२ % रक्कम केंद्र सरकार देते, तर ६५ % भाग हा त्या संबंधित संस्थेचा असतो.

● कोविड काळात या योजनेमुळे आत्तापर्यंत ३९ लाख ५९ हजार लोकांना नोकरीच्या संधी मिळाल्या आहेत.

● केंद्र सरकार कडून या योजनेसाठी आतापर्यंत २२ हजार ८१० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी नाव नोंदवण्यासाठी मुदत वाढ दिली असून अंतिम मुदत वाढ ही ३१ मार्च २०२२ पर्यंत असेल.

व्यवस्थितपणे अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.